मोहाली की एक अदालत ने डकैती की साजिश रचने के मामले में करीब 10 साल बाद हरजीत सिंह उर्फ सोनू को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपित के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा। पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि मौके पर एकत्र हुए आरोपित डकैती की योजना बना रहे थे या वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने हरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए।
मामला 21 जुलाई 2016 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव भागोमाजरा के पीछे एक खाली प्लाट में कुछ युवक डकैती की योजना बना रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। मौके पर खड़ी सफेद स्विफ्ट कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। पुलिस टीम ने छापेमारी की तो चार आरोपितों को काबू कर लिया, जबकि दो युवक स्विफ्ट कार में फरार हो गए। गिरफ्तार बलकौर सिंह की तलाशी के दौरान .32 बोर का पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए। मौके से लोहे की आरी और दो बड़े पेचकस भी मिले थे। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 399 और 402 तथा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दलील दी गई कि आरोपितों की बातचीत सुनने के लिए पुलिस ने किसी कर्मचारी को डिकाय के रूप में मौके पर नहीं भेजा था और छापेमारी में किसी स्वतंत्र गवाह को भी शामिल नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष का कोई गवाह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि आरोपित कहां और किस तरह डकैती करने की योजना बना रहे थे।
अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस की कार्रवाई गुप्त सूचना पर आधारित थी, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने आरोपितों को आपस में डकैती की योजना बनाते हुए नहीं सुना और न ही यह साबित हुआ कि उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए कोई तैयारी की थी। अदालत ने कहा कि केवल मौके पर लोगों के एकत्र होने और हथियार बरामद होने से आईपीसी की धारा 399 और 402 के तहत अपराध साबित नहीं होता। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए अदालत ने हरजीत सिंह उर्फ सोनू को बरी कर दिया और उसे सीआरपीसी की धारा 437-ए के तहत 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के साथ बांड भरने के निर्देश दिए।
