संसद का मानसून सत्र 100 दिन पूरे कर भारतीय संसदीय इतिहास का नया रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले 2008 में एक सत्र 87 दिनों तक चला था। सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है।
अब निगाहें सरकार की ओर से महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए प्रस्तावित विशेष बैठक की घोषणा पर टिकी हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना तलाशी जा रही है। बैठक की तारीख और अवधि पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
प्रस्तावित संविधान संशोधन का उद्देश्य परिसीमन के जरिये लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इससे 2029 के आम चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार हर राज्य की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के विकल्प पर विचार कर रही है। एक प्रस्ताव 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखने का भी है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
विपक्ष ने परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर ही स्थिर रहे और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का मौजूदा प्रतिनिधित्व भी कायम रहे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या है और सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर प्रकाश डालने को तैयार नहीं है। विशेष बैठक को लेकर अनिश्चितता का असर शीतकालीन सत्र पर भी पड़ सकता है, जिसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
