सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की याचिका पर कल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को आजम खां को अंतरिम जमानत दी थी, जिसे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मौखिक रूप से इस मामले का जिक्र करते हुए आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने हाईकोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि गिरफ्तारी 'दुर्भावनापूर्ण' थी और सवाल किया कि क्या संबंधित अधिकारी को पक्ष बनाए बिना ऐसी टिप्पणी की जा सकती है। एएसजी ने कहा कि यह आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया, उन्हें पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला और यह सुनवाई के पहले ही दिन हो गया। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम आदेश एक अंतिम आदेश की तरह है। उन्होंने बताया कि आजम खां की गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
जब सीजेआई ने मामले को कल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, तो राजू ने 'यथास्थिति' बनाए रखने का आदेश देने की मांग की और कहा कि वरना वह बाहर आ जाएंगे। हालांकि, पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने की इस मौखिक मांग को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।
ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को जेल के ठीक बाहर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे एक अन्य मामले (दो पैन कार्ड वाला मामला) में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे। खान ने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती दी कि इसे अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना अंजाम दिया गया था। हाईकोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया था और शुरुआती तौर पर माना कि यह कार्रवाई "दुर्भावनापूर्ण" और "पूर्वाग्रह से प्रेरित" लगती है।
