कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। तमिलनाडु सरकार ने दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है और फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन कोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की और कर्नाटक को कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना का तमिलनाडु के राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किए जाने पर सवाल उठाया। दिल्ली से लौटने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या इन दलों ने कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गौर किया है। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होगा।

शिवकुमार ने कहा, "मैं अन्नाद्रमुक, द्रमुक या किसी भी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उच्चतम न्यायालय का आदेश देखा है? आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम उन्हें 177 टीएमसी पानी देने के लिए बाध्य हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे।"

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के साथ हाल में हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि हम दोनों मित्र हैं और राजनीतिक मतभेदों को सौहार्दपूर्ण संबंधों के आड़े नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम सभी मित्र हैं। हम भारत के नागरिक हैं। हम सार्वजनिक जीवन में हैं। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं।" शिवकुमार ने यह भी कहा कि तमिलनाडु भी नदियों पर बांध और बैराज बना रहा है, लेकिन कर्नाटक की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि वे (तमिलनाडु सरकार) भी बांध बना रहे हैं और हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं।