उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति की बुधवार को हुई बैठक में 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का एक और लोक निर्माण विभाग के 24 प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) के मानकों में छूट देने के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। परियोजनाओं में बाईपास निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और सुधार के साथ औद्योगिक इकाइयों व लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक पहुंच मार्ग बनाने के काम शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तय समय में पूरे किए जाएं, निर्माण की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो और परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहरों में जाम कम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों तक माल की आवाजाही आसान होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रमुख कार्यों में बांदा में 10.20 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास 93.92 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा, जबकि रामपुर के टांडा क्षेत्र में 6.50 किलोमीटर लंबे बाईपास पर 66.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कानपुर में गंगा बैराज की ओर जाने के लिए अटल घाट के पीछे से नया चार लेन मार्ग बनेगा और कंपनी बाग चौराहे तक सड़क चौड़ी की जाएगी।
गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक आठ लेन और उसके चारों ओर चार लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिस पर 103.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बुलंदशहर में न्यू खुर्जा जंक्शन तक 6.25 किलोमीटर सड़क बनाने और कन्नौज में पुराने जीटी रोड को 10.50 किलोमीटर तक चौड़ा करने का काम भी मंजूर हुआ है।
