लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सहकारी नीति-2026 को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी दी गई। नीति का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह नीति राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे सहकारी समितियों को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बनाया जाएगा। नीति में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रमुख आधार बनाया गया है।

नीति के तहत सहकारी संस्थाओं में समयबद्ध लेखा परीक्षण, प्रभावी निगरानी और उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली और ई-गवर्नेंस को अपनाकर सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और समयबद्ध बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

नीति में महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के साथ किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, महिला समूहों और वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन्हें सस्ती दरों पर कर्ज, विपणन सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कर्ज, खाद और बीज के साथ कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं भी दी जाएंगी। सहकारी उपभोक्ता समितियों के जरिये सस्ता राशन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने पर जोर होगा।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, खाद्य एवं कृषि उपज प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन और पशु आहार जैसे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए कुटीर एवं हथकरघा उद्योग, घरेलू उत्पाद निर्माण, हस्तशिल्प और सिलाई-कढ़ाई के जरिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।