इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी को आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) की अर्जी दाखिल करने के लिए पहले जमानत लेना अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने पंकज चौहान की ओर से दाखिल याचिका पर यह व्यवस्था दी। आरोपी ने महाराजगंज की विशेष पॉक्सो अदालत के 28 फरवरी के समन आदेश और सात फरवरी की आरोपपत्र कार्रवाई को चुनौती दी थी। मामले में उस पर नाबालिग से दुष्कर्म समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है और उसके बालिग होने के पहलू की विवेचना में अनदेखी की गई। बाद में अधिवक्ता ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल करने की छूट देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि जमानत पर रिहा हुए बिना ऐसी अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 355 के तहत आरोपी ठोस आधारों के साथ व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दे सकता है और जमानत से पहले पेशी से छूट पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

अदालत ने आरोपी को 15 दिन के भीतर आरोपमुक्ति और पेशी से छूट की अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।

एक अन्य फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) ठोस सबूत नहीं, बल्कि गवाह की याददाश्त परखने का माध्यम है। अदालत में पहचान संदिग्ध हो तो परेड उस कमी को दूर नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने डकैती के साथ हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रोहताश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और मुरादाबाद की अदालत द्वारा 10 नवंबर 1986 को सुनाई गई सजा रद कर दी। मामला 21-22 जून 1985 की रात हसनपुर में हुई डकैती का है, जिसमें सनाउल्ला और महमूद अली की मौत हुई थी। कोर्ट ने कहा कि घटना रात करीब 1:45 बजे अंधेरे में हुई, टार्च बरामद नहीं हुई और साइट प्लान में बिजली का खंभा नहीं दिखाया गया, इसलिए गवाहों को अजनबी को पहचानने का अवसर साबित नहीं हुआ।