फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी यही राहत दी है। हाईकोर्ट ने पहले दोनों को इस राहत से वंचित रखा था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की और तंजीम फातिमा व अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली। मामले में 28 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि जैसे आजम खान को राहत मिली है, वैसे ही उनकी सजा पर भी रोक लगाई जाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और दोनों को राहत दे दी।

मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोपों से जुड़ा है। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र थे—एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था।

रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक का लाभ सिर्फ आजम खान को दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे साबित हो कि आजम खान ने दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई थी, जबकि तंजीम फातिमा ने पहले से मौजूद प्रमाणपत्र की जानकारी दिए बिना दूसरे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था और अब्दुल्ला ने दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल चुनावी नामांकन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें भी यही राहत दे दी है।