बरेली के छावनी क्षेत्र में रहने वाले लालाराम मौर्य उर्फ मझले अशरफ खां को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया गया है। यह मामला करीब 11 साल पुराना है और महिला ने यह आरोप मकान के बंटवारे और जलनिकासी के विवाद के चलते लगाया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने उन्हें दोषमुक्त किया। फैसले के बाद लालाराम ने कहा कि वह निर्दोष थे और इसे साबित करने के लिए उन्हें 11 साल तक लड़ना पड़ा।
महिला का आरोप था कि 16 अक्टूबर 2015 की रात जब उसके पति और बच्चे मेला देखने गए थे, तब लालाराम दीवार फांदकर आए और उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि उनका साथी फोन से वीडियो बनाता रहा। प्रेमनगर थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने शुरू में मामला संदिग्ध पाए जाने पर पांच दिन तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। महिला के अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगाने के बाद केस दर्ज किया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान महिला अपने बयान बदलती रही। उसने कभी कहा कि तहरीर दारोगा ने लिखी, तो कभी कहा कि किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाई गई थी। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान और अदालत में गवाही के दौरान दूसरे व्यक्ति के नाम, पहचान और वीडियो बनाने को लेकर एकरूपता नहीं थी। वह यह भी नहीं बता सकी कि वीडियो किसने बनाया था। महिला का मेडिकल परीक्षण आठ दिन बाद हुआ था, जिसके चलिए चिकित्सक कोई निश्चित राय नहीं दे सके। विवेचक ने स्वीकार किया कि महिला के कपड़े कब्जे में नहीं लिए गए और कथित वीडियो या मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ। आरोपित की मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई और घनी आबादी के बावजूद किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की।
पुलिस जब मुहल्ले में बयान दर्ज करने पहुंची, तो पता चला कि दोनों पक्षों के बीच मकान के बंटवारे और जलनिकासी का विवाद चल रहा था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अवधेश कुमार सक्सेना के मुताबिक, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अकेली पीड़िता की गवाही पर सजा तभी दी जा सकती है, जब वह हर कसौटी पर भरोसेमंद हो। इस मामले में बयान लगातार बदलते रहे और पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर लालाराम को बरी कर दिया गया।
