अल नीनो, सूखा और बाढ़ जैसी मौसमी चुनौतियों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से केंद्रीय बजट 2027-28 में जलवायु परिवर्तन से खेती को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने की मांग की है। संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व चर्चा में 17 सूत्रीय सुझाव सौंपे हैं।

संगठन का कहना है कि खेती में मौसम का अनिश्चित मिजाज बड़ी चुनौती बन रहा है। कहीं सूखे की आशंका है तो कहीं बाढ़ और बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। भारतीय किसान संघ के मुताबिक, किसानों को केवल राहत देने के बजाय खेती को बदलते मौसम के अनुकूल बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर फसल उत्पादन और किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है।

संगठन ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है और सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए बजट आवंटन का सुझाव दिया है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सूखा, बाढ़, खारेपन और कीटों तथा बीमारियों का सामना करने में सक्षम बीज उपलब्ध कराने की मांग की गई है, जिनमें सुगंधित धान की पारंपरिक किस्में भी शामिल हैं।

भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने, दालों की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने तथा मक्का की खरीद, परिवहन, भंडारण और बुनियादी ढांचे के लिए अधिक बजट की मांग की है। संगठन ने पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त राशि, जैविक खेती को बढ़ावा देने, जिला स्तर पर खाद्यान्न में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए परीक्षण केंद्र बनाने और छोटे तथा सीमांत किसानों को देसी गाय पालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने का सुझाव भी दिया है। अब इन मांगों पर सरकार के रुख और आगामी केंद्रीय बजट में होने वाले प्रावधानों पर किसानों की नजर है।