जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-बर्फबारी वाले इलाकों में सोमवार, 16 नवंबर से ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, स्थानीय निवासी 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा घर-घर जाकर होने वाली गणना से पहले दी जा रही है। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बयान के मुताबिक, इन राज्यों और क्षेत्रों में प्रगणक 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे, जिसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन का काम होगा। इन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी और 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा, जहां संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे होगी। मणिपुर के लिए यह प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। बयान में कहा गया है कि मकानों की सूची बनाने और आवास गणना का पहला चरण मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने पर निवासियों को एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) मिलेगी, जिसे उन्हें गणना अधिकारी के साथ साझा करना होगा। पोर्टल 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जहां परिवारों को बुनियादी जानकारी के साथ परिवार और व्यक्तिगत विवरण से जुड़े 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सरकार के अनुसार, स्व-गणना एक अतिरिक्त सुविधा है और यह पारंपरिक घर-घर गणना का स्थान नहीं लेती; जो परिवार ऑनलाइन विवरण नहीं भरेंगे, उन्हें प्रगणकों की घर-घर यात्रा के दौरान कवर किया जाएगा।
जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आयोजित की जा रही है। सरकार के अनुसार, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभ्यास में सक्रिय भागीदारी और प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की है।
