परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को दावा किया कि सरकार के नंबर-1 और नंबर-2 के बीच भारी मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं। रमेश ने कहा कि संसद का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है और मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।
बात करते हुए रमेश ने कहा कि 1976 में इंदिरा गांधी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने परिसीमन को 25 साल के लिए आगे बढ़ाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी ऐसा ही कदम उठाने की मांग की। उनका तर्क था कि जब तक देश विकसित नहीं हो जाता, तब तक परिसीमन नहीं होना चाहिए। रमेश ने कहा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखा जाना चाहिए और इसी ढांचे में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।
रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई का बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को भारी बहुमत से गिर चुका है और नए विधेयक की जानकारी किसी को नहीं है।
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर मानसिक रूप से चिंतित होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर बहस के लिए शांत चित्त लोगों और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। यह हमला परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर है, जो संसद में गिर गया था।
