दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और AAP के अन्य नेताओं को निर्देश दिया है कि वे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े अवमानना मामले में तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करें। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने इसे जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका बताया है। कोर्ट ने कहा कि तय समय में जवाब न आने पर जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

हाईकोर्ट ने यह मामला इस साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबार की खबरों के आधार पर खुद शुरू किया था। बताया गया है कि AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी मामले से हटाने की मांग की थी। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में चार बार शामिल हो चुकी हैं और उनके आदेशों में एक पैटर्न दिखता है।

ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को CBI ने चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस शर्मा कर रही हैं। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी कर ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी थी जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायट ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की।

दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोपों के बाद वापस ले लिया गया। CBI और प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। इस मामले में केजरीवाल 156 दिन और सिसोदिया 530 दिन जेल में रहे।