भारत में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मांग के मुकाबले पर्याप्त विमान उपलब्ध नहीं हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में बताया कि भारत पहले ही 1,200 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दे चुका है और अब 1,000 और विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक देश की जरूरतों के लिए 2,000 से ज्यादा विमानों की आवश्यकता होगी और बड़ी अंतरराष्ट्रीय निर्माता कंपनियों से जल्द आपूर्ति पर बातचीत की जा रही है। मंत्री ने कहा कि नए विमान मिलने से भारत और मिस्र के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी, जहां फिलहाल इजिप्टएयर सीधी उड़ानें संचालित करती है।
हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या इसकी सबसे बड़ी वजह है। छोटे शहरों में हवाई अड्डे बनने और हवाई यात्रा आम लोगों की पहुंच में आने से मांग बढ़ी है। अर्थव्यवस्था के विस्तार, कारोबार, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क से भी विमान सेवाओं की मांग बढ़ रही है। एयरबस का अनुमान है कि भारत का कमर्शियल विमानों का बेड़ा 2035 तक करीब 2,250 विमानों का हो सकता है और अगले दशक में यात्रियों की संख्या औसतन 8.9 प्रतिशत सालाना बढ़ सकती है।
सवाल यह है कि इतने बड़े ऑर्डर के बाद भी विमानों की कमी क्यों है। ऑर्डर देना और डिलीवरी मिलना अलग-अलग बातें हैं। विमान निर्माता कंपनियों के पास दुनिया भर की एयरलाइनों के हजारों ऑर्डर लंबित हैं और कई विमानों के लिए इंतजार कई वर्षों तक खिंच सकता है। कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित वैश्विक उत्पादन, सप्लाई चेन में रुकावट, इंजन की कमी, कलपुर्जों की उपलब्धता और कुशल कर्मचारियों की कमी ने भी उत्पादन प्रभावित किया। मार्च 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया था कि भारतीय विमानन कंपनियों के करीब 1,700 विमानों के ऑर्डर लंबित हैं और आपूर्ति में देरी के कारण कुछ विमानों की डिलीवरी में 15 साल तक लग सकते हैं।
इंडिगो ने जून 2023 में एयरबस को 500 A320 फैमिली विमानों का ऑर्डर दिया था और जून 2025 में 30 A350-900 विमानों का ऑर्डर किया। एयर इंडिया समूह ने 2023 में एयरबस और बोइंग को मिलाकर कुल 470 विमानों का ऑर्डर दिया था और 2024 में 100 और एयरबस विमानों का ऑर्डर दिया। सरकार देश में विमान निर्माण को भी मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए ब्राजील की एम्ब्रेयर और अडानी समूह ने क्षेत्रीय विमानों के निर्माण की संभावनाओं पर रणनीतिक साझेदारी की है। विमानों की संख्या बढ़ने से ज्यादा उड़ानें शुरू हो सकेंगी और छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हवाई टिकट तुरंत सस्ते हो जाएंगे।
