लखनऊ। गोरखपुर और प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान चर्चा में रहे यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को करीब आठ साल बाद निलंबन से बहाल कर दिया गया है। शासन ने 16 नवंबर को बहाली का आदेश जारी किया। एडीजी रैंक के इस अधिकारी को पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में संबद्ध करते हुए प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, फिलहाल उन्हें कोई नई तैनाती नहीं दी गई है।
सरकारी आदेश के मुताबिक जसवीर सिंह चार फरवरी 2019 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और पूर्व सूचना के ड्यूटी से गैरहाजिर रहे थे, जिसके आधार पर 14 फरवरी 2019 को उन्हें निलंबित किया गया था। उस समय वे एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल्स) के पद पर थे। जनवरी 2019 में एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, एनकाउंटर नीति और अधिकारियों की तैनाती पर सवाल उठाए थे। शासन ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा था।
लंबी विभागीय जांच और समीक्षा के बाद सरकार ने बहाली का आदेश जारी किया है। यूपीएससी की सहमति के बाद उन्हें एडीजी के पद से पदावनत भी किया गया है, जो 31 जनवरी 2028 को उनकी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले तक प्रभावी रहेगा।
जसवीर सिंह मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं और 5 सितंबर 1993 को उन्होंने पुलिस सेवा जॉइन की थी। तीन दशक से अधिक की सेवा में उन्होंने सहारनपुर और मेरठ में एएसपी तथा प्रतापगढ़, महराजगंज और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में एसपी और एसएसपी के पद पर काम किया। 2003 में फूड सेल में एसपी रहते हुए उन्होंने तत्कालीन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर लगे खाद्यान्न घोटाले के आरोपों की जांच शुरू की थी, जो बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी। एक इंटरव्यू में वे खुद बता चुके हैं कि 2002 में महराजगंज के एसपी रहते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर रासुका लगाने की संस्तुति की थी।
