हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, धर्मशाला ने एक ज्वैलर पर कड़ा रुख अपनाते हुए उसे कुल 7.10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आरोप है कि ज्वैलर ने ग्राहक को ऑर्डर किए गए सोने के गहने नहीं दिए और शादी से ठीक दो दिन पहले डिलीवरी के साथ-साथ जमा राशि लौटाने से भी इनकार कर दिया।

आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने 12 नवंबर के अपने आदेश में ज्वैलर को 45 दिनों के भीतर 6,00,000 रुपये की जमा राशि वापस करने, 50,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक क्षति के मुआवजे के तौर पर, 50,000 रुपये दंड के तौर पर और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। नोटिस जारी होने के बावजूद ज्वैलर आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके बाद एकतरफा फैसला सुनाया गया।

आरोप के मुताबिक, ग्राहक ने 28 सितंबर 2022 को अपनी बहन की शादी (जो 24 अप्रैल 2026 को तय थी) और अपनी शादी के लिए मंगलसूत्र, टीका के साथ ब्राइडल सेट, चूड़ियां, चेन और 5 कस्टमाइज्ड अंगूठियों समेत सोने के आभूषणों का ऑर्डर दिया था। ग्राहक ने समय-समय पर कुल 8 लाख रुपये एडवांस जमा कराए, जिनमें से 2 लाख रुपये बाद में लौटा दिए गए और 6 लाख रुपये ज्वैलर के पास जमा रहे।

आरोप है कि ज्वैलर 2025 से डिलीवरी की तारीख टालता रहा और पहले जुलाई, फिर सितंबर और बाद में दिवाली का भरोसा देता रहा। शादी से दो दिन पहले ग्राहक दुकान पहुंचा, तो ज्वैलर ने गहने देने और जमा 6 लाख रुपये लौटाने से साफ इनकार कर दिया। आयोग ने कहा कि ग्राहक से साढ़े तीन साल से अधिक समय तक 8 लाख रुपये रोकना, झूठे आश्वासन देना और शादी से ठीक पहले संपर्क काट लेना साधारण व्यावसायिक लापरवाही नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात है।