मेरठ आवास एवं विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा को लेनदेन की बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। परिषद के सचिव राकेश कुमार सिंह ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए मामले की जांच लखनऊ जोन के कमिश्नर को सौंपी है। इससे पहले मेरठ जोन के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने वीडियो प्रकरण सामने आने पर संपत्ति प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव विनोद कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए शास्त्रीनगर स्थित कार्यालय में तैनात संपत्ति प्रबंधक के तीन वीडियो भेजे थे, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। वीडियो में संपत्ति प्रबंधक कथित तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जानकार से कोई मतलब नहीं, फ्री में कोई काम नहीं करूंगा। एक अन्य वीडियो में वह कथित तौर पर कह रहे हैं कि रकम नहीं मिलने पर फाइल निरस्त कर दूंगा।

इस मामले में संपत्ति प्रबंधक सुनील शर्मा ने कहा था कि ये वीडियो एआई से बनाए गए हैं और बोले गए शब्दों तथा जो सुनाई दे रहा है, उनमें अंतर है। उनका कहना था कि दलालों पर अंकुश लगाने के बाद से कुछ लोग लगातार उनके खिलाफ फर्जी शिकायत कर रहे हैं। शिकायती पत्र में विनोद कुमार ने आरोप लगाया है कि 2024 में 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक सेमीफिनिश्ड मकानों के लिए रजिस्ट्रेशन खोले गए थे, लेकिन पूर्व सैनिकों का नियमानुसार तीन प्रतिशत कोटा लागू नहीं किया गया। उन्होंने संपत्ति प्रबंधक पर नियमविरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है।

बताया गया है कि शास्त्रीनगर कार्यालय में डेढ़ साल के दौरान पुलिस की विजिलेंस टीम ने दो कर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। संपत्ति प्रबंधक पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन प्रक्रिया में फाइलों पर हस्ताक्षर के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। जयदेवीनगर निवासी अशोक शर्मा ने भी सुनील शर्मा के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों से पांच से 15 हजार रुपये लेने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। इन मामलों को देखते हुए परिषद के सचिव राकेश कुमार सिंह ने संपत्ति प्रबंधक को निलंबित कर लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है, जबकि मेरठ जोन के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह को आरोप पत्र के गठन की जिम्मेदारी दी गई है।