रांची नगर निगम अपनी सभी जमीनों और अधिग्रहित संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा तैयार करेगा। शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में भू-संपदा शाखा और डीसीएलआर के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। निगम सड़क चौड़ीकरण समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित जमीन से लेकर गिफ्ट डीड के माध्यम से मिली भूमि तक को चिह्नित करेगा। इसके लिए अभिलेखों का सत्यापन, ड्रोन मैपिंग और जमीन की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाएगा।
नगर आयुक्त ने भू-संपदा शाखा को लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर अब तक अधिग्रहित सभी जमीनों का विस्तृत ब्योरा जुटाने का निर्देश दिया। इसमें जमीन का उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, उपलब्धता और उपयोगिता से संबंधित जानकारी शामिल होगी। बैठक में सामने आया कि निगम के पास फिलहाल ऐसी जमीन की समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, जिसकी खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती या जो गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में आती है। इस पर नगर आयुक्त ने एलआरडीसी मुकेश कुमार को ऐसी जमीनों की सूची और संबंधित राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन, गिफ्ट डीड से मिली भूमि और निगम की अन्य संपत्तियों को चिह्नित कर अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण की स्थिति स्पष्ट होने से निगम की संपत्तियों को अवैध कब्जे और विवाद से बचाया जा सकेगा। इससे रिम्स की जमीन से जुड़े विवाद जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने में भी मदद मिलेगी। शहर में कई स्थानों पर छोटी-छोटी जमीन भी सार्वजनिक उपयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, जिनका इस्तेमाल सड़क, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।
बैठक में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार सहित नगर प्रबंधक और भू-संपदा शाखा के कर्मी उपस्थित थे।
