सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए 2026 में लॉ की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती में एक साल की वकालत की शर्त में छूट देने से इनकार कर दिया। इन छात्रों ने 'भूमिका ट्रस्ट' मामले में दी गई एक बार की विशेष छूट का लाभ मांगते हुए कहा था कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने उन छात्रों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिन्होंने राज्य में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदन किया था। आंध्र प्रदेश ने इस भर्ती की अधिसूचना 25 सितंबर 2026 को जारी की थी, और याचिकाकर्ता छात्रों ने अधिसूचना जारी होने से ठीक एक साल पहले के दौरान लॉ की डिग्री हासिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कोर्ट में पक्ष रखा।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने यह दलील स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि यह छूट खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए थी, जिन्होंने 2025 में लॉ की डिग्री हासिल की थी। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट का संशोधित फैसला आने तक इन छात्रों की डिग्री को एक साल हो चुका था, इसलिए उन्हें एक साल की प्रैक्टिस पूरी मानने का फायदा दिया गया था।

सीजेआई ने कहा कि 2026 में नए पंजीकरण कराने वाले कानून के छात्र इसके लिए योग्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मूल फैसला 2025 में आया था और संशोधित फैसला अगस्त 2026 में सुनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन लॉ ग्रेजुएट्स को देखिए, जिन्होंने 2025 में योग्यता हासिल की थी; अगस्त 2026 में फैसला आने तक उन्हें एक साल हो चुका था, इसलिए यह मानने की व्यवस्था दी गई कि उन्होंने एक साल की प्रैक्टिस कर ली है, ताकि वे घर पर खाली न बैठे रहें। सीजेआई ने कहा कि उन्हें कानून के दफ्तरों में काम करना चाहिए था, जूनियर वकील के तौर पर काम करना चाहिए था और वकीलों के चैंबर तथा अदालतों में जाना चाहिए था, इसीलिए उन्हें एक साल वकालत कर चुका माना गया।