सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी को इस आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता है कि वह पद के लिए उपयुक्त नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह टिप्पणी की।

पीठ ने कहा कि अगर कोई सक्षम अधिकारी जांच के बाद पाता है कि प्रोबेशन पर तैनात कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उसे नौकरी से हटाने का फैसला कर सकता है और इस आदेश को केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती कि नौकरी से निकालने का कारण नहीं बताया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे आदेश को तभी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जब टर्मिनेशन ऑर्डर में पद के लिए अयोग्य होने के अलावा कोई और वजह हो, जैसे गलत आचरण का आरोप हो। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के आधार पर आदेश को चुनौती दी जा सकती है।

मामले के अनुसार, जी. श्रीनिवासन को केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सेंटर फॉर अर्थ एंड साइंस में प्रोबेशन पर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद यह कहकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया कि वे पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। श्रीनिवासन ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसका पक्ष सुने और जाने बिना उसे नौकरी से निकाल दिया गया। संस्थान ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि नौकरी से निकालते समय कर्मचारी पर कोई गलत बात या इल्जाम नहीं लगाया गया, जिससे उसके करियर पर गलत असर पड़े। संस्थान ने कहा कि अगर उसके नियम किसी कर्मचारी को बिना कारण बताए नौकरी से निकालने की इजाजत देते हैं, तो उसे पद के लिए उपयुक्त न पाए जाने पर कर्मचारी को हटाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने संस्थान की दलीलों को सही पाया और याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी।