चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह 9 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को भी सुनवाई स्थगित की थी। कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका 12 अक्टूबर और दूसरी 16 नवंबर को दायर की गई। सोमवार को दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की इजाजत मांगी गई थी।
इससे पहले 26 नवंबर को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। आयोग ने कहा था कि SIR पर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। फैसलों पर CEC ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति थी और एफिडेविट पर तीनों के दस्तखत हैं। यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में फाइल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, CEC और दूसरे अधिकारियों को नोटिस दिया था। विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले महीने 'इंडियन एक्सप्रेस' ने रिपोर्ट दी कि दो चुनाव आयुक्तों ने SIR के फॉर्म 6 बदलावों पर आपत्ति जताई थी।
विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था और उसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR को लेकर याचिका दायर की थी। यह याचिका 12 विपक्षी पार्टियों के 13 नेताओं ने दायर की थी। 16 नवंबर को दायर नई याचिका में चुनाव आयोग से SIR को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। कांग्रेस ने 48 सवालों की सूची भी दी है, जिसमें पूछा गया है कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन फैसलों को मंजूरी दी और किन पर आपत्ति जताई।
मामले में पहली सुनवाई 15 अक्टूबर को हुई थी, जब CJI सूर्यकांत ने कहा था कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता और ऐसी कोशिशें बेकार हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था।
