सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता से जन्में बच्चे की कस्टडी को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे बच्चे के संरक्षण के लिए मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत माना जाता है। कोर्ट ने चार साल के एक बच्चे को उसकी जर्मन मां को सौंपते हुए यह फैसला सुनाया।

अदालत ने कहा कि भारतीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी अविवाहित माता-पिता की संतान की कस्टडी में मां के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है। फैसले में ब्रिटेन के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां की होती है और पिता को यह जिम्मेदारी कुछ कानूनी शर्तें पूरी होने पर मिलती है। कोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 का भी जिक्र किया, जिसके तहत विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चे का मूल निवास मां के मूल निवास के आधार पर तय होता है।

मामले में मां अपने बेटे को सिंगापुर ले जाना चाहती थी, जहां वह काम करती है, जबकि बच्चे के भारतीय पिता ने बच्चे को देश से बाहर न भेजे जाने की मांग का विरोध किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम कस्टडी के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक सीमित है और इसका असर परिवार न्यायालय में चल रही संरक्षकता की कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

पीठ ने अंतरिम राहत के लिए तीन शर्तों के आधार पर कस्टडी के दावों की जांच की, जिनमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति शामिल हैं। 81 पन्नों के फैसले में पहली शर्त पर विचार करते हुए 2015 के ‘एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली’ मामले का हवाला दिया गया।