केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों के संचालन और कैदियों के सुधार से जुड़ा नया विनियमन लागू किया है। बुधवार को अधिसूचित 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026' के तहत अब जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव या काम का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। यह विनियमन 1894 के जेल अधिनियम, 1900 के बंदी अधिनियम और 1950 के बंदियों के स्थानांतरण संबंधी अधिनियम की जगह लेगा। उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार वही क्षेत्र है जहां औपनिवेशिक काल में 'काला पानी' की सजा दी जाती थी और पोर्ट ब्लेयर (श्री विजयपुरम) स्थित सेल्यूलर जेल इस सजा के लिए जानी जाती थी।

नया विनियमन केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जातिगत भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, 1894 का जेल अधिनियम ऐसे दौर में बना था जब जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कैदियों को बंद रखना, नियंत्रित करना और दमन करना था। वहीं, 1900 का बंदी अधिनियम पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सुगम सुविधाओं, लैंगिक संवेदनशीलता, तकनीक आधारित सुरक्षा और समाज में दोबारा शामिल करने जैसी मौजूदा जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता था।

नए कानून में अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ उन्हीं कैदियों को मिल सकेगा, जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहा हो और जो अपनी सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हों। कैदियों को सुरक्षा संबंधी जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार की जरूरतों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा, जबकि अधिक जोखिम वाले अपराधियों के लिए अलग आवास और कड़ी निगरानी की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, आरएफआईडी, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को भी कानूनी आधार दिया गया है। जेल में बिना अनुमति संचार उपकरण या प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है।

विनियमन में महिला कैदियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मातृत्व देखभाल, अलग सुविधाएं और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। जेल में मां के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक सहायता, सुगम बुनियादी ढांचा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही जेल कर्मचारियों को इनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, उन्हें अलग रखना या काम सौंपना प्रतिबंधित होगा और प्रतिबंधित हाथ से मैला ढोने जैसी प्रथाओं पर भी रोक रहेगी।