विदेश मामलों की संसदीय समिति ने अगले एक साल में चर्चा के लिए 18 विषय तय किए हैं, जिनमें भारत-पाकिस्तान संबंध भी शामिल हैं। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने दोनों देशों के रिश्तों की समीक्षा का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत-पाक संबंधों पर होने वाली चर्चा पहले से अधिक विस्तृत होगी और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।
इससे पहले जून में एक बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े इसी तरह के एक मुद्दे पर समिति के साथ चर्चा की थी। यह बैठक 22 से 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह के दौरे से पहले हुई थी। बता दें कि दशकों से दोनों देशों के संबंध खराब चल रहे हैं और वार्ता बंद है।
10 अक्टूबर को एशियालिंक में लिखे एक लेख में थरूर ने कहा था कि मौजूदा गतिरोध को सामान्य ठहराव नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे जानबूझकर अपनाई गई अलग होने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती, पूरे उपमहाद्वीप में खामोशी बनी रहेगी और किसी बड़ी तबाही वाली गलती का खतरा भी बना रहेगा।
भारत का रुख स्पष्ट है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए रोक दिया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर देता। अटारी सीमा भी बंद कर दी गई और दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।
