केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा पुराने तौर-तरीकों के आधार पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसे दोनों देशों के आपसी रिश्तों की मौजूदा परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। यादव ने कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी पर रचनात्मक सहयोग दोनों देशों के लिए साझा प्रगति और समृद्धि का रास्ता खोल सकता है, लेकिन इसके लिए जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ तकनीकी विकास को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘‘आज के दौर में सहयोग न तो पुराने पड़ चुके तरीकों पर आधारित हो सकता है और न ही उसे उस व्यापक माहौल से अलग रखा जा सकता है, जिसमें देश एक-दूसरे के साथ संबंध रखते हैं।’’
जलवायु सम्मेलन में भारत की ओर से इस मुद्दे पर दिया गया यह पहला बयान था। खास बात यह रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने संबोधन में बिना संधि का नाम लिए पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया था। शरीफ ने कहा था कि पानी को कभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी देश को यह अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वह नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और आजीविका को खतरे में डाले। उन्होंने कहा था कि पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। यादव ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी टिप्पणी को शहबाज शरीफ के बयान के जवाब के तौर पर देखा गया।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया था। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी। इस फैसले के बाद भारत खुद को 1960 की संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं मानता और उसने सिंधु नदी बेसिन में कई जल परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान नदियों के पानी पर भारत के फैसले का लगातार विरोध करता रहा है और उसने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को हथियार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। खबर के मुताबिक भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह में अब तक बड़े बदलाव नहीं हुए हैं।
भूपेंद्र यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक कुछ ही दिनों में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं। पाकिस्तान के घरेलू टीवी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या वह दिल्ली यात्रा के दौरान पानी के मुद्दे को उठाएंगे, हालांकि उन्होंने अब तक यही कहा है कि उनकी भारत यात्रा केवल SCO की बैठक में शामिल होने के लिए है और इसमें कोई द्विपक्षीय एजेंडा शामिल नहीं है। COP31 में यादव ने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारियों का भी सवाल उठाया और कहा कि विकसित देशों की ओर से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं किए जाने का बोझ विकासशील देशों पर अनुचित तरीके से नहीं डाला जाना चाहिए।
