केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई कर रहीं जज के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। यह याचिका अभियोजन पक्ष की टीम में शामिल वकील टीबी मिनी ने दायर की थी। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ सुनी-सुनाई बातों या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।

वकील ने आरोप लगाया था कि सुनवाई के दौरान जज हनी एम वर्गीज ने उनके व्यवहार को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। मिनी ने इन कथित टिप्पणियों को अदालत के दस्तावेजों से हटाने का भी अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि जज ने वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा है कि न्यायिक अधिकारी ने खुली अदालत में कोई बयान दिया था, लेकिन वह आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जज अपने फैसलों के जरिये बोलते हैं और अदालत में जज और वकील के बीच बातचीत कभी-कभी जरूरी होती है, जिससे मामले का फैसला करने में मदद मिलती है। अदालत ने मीडिया को सलाह दी कि जजों और वकीलों की मौखिक टिप्पणियों को खबर नहीं बनाना चाहिए, खासकर तब, जब इससे किसी पक्ष को नुकसान पहुंच सकता हो। अदालत ने कहा कि पत्रकारों को अपने अनुभव के आधार पर समझदारी दिखानी चाहिए और तय करना चाहिए कि किस बात को नजरअंदाज करना है और किसे प्रमुखता देनी है।

अदालत ने वकीलों से भी कहा कि वे सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हों और पूरी बात जाने बिना जजों को अवमानना का दोषी ठहराने की जल्दबाजी न करें। हाईकोर्ट ने कहा कि वकील सम्मान और उचित व्यवहार के हकदार हैं और वकीलों तथा मीडिया की प्रतिक्रिया पेशेवर एकजुटता, संयम और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। गौरतलब है कि सत्र न्यायालय ने पिछले साल 12 दिसंबर को छह लोगों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जबकि अभिनेता दिलीप और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। यह मामला 17 फरवरी 2017 का है, जब एक बहुभाषी अभिनेत्री त्रिशूर से कोच्चि जा रही थीं और रास्ते में चलती गाड़ी के अंदर उनका अपहरण कर उनका यौन उत्पीड़न किया गया था।