केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन गैस विवाद में पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के मध्यस्थ बनने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके विदेशी साझेदारों से जुड़ा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जस्टिस देसाई को इस बात का संशय था कि सरकार को उनकी मध्यस्थता पर एतराज हो सकता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि उनकी नियुक्ति दोनों पक्षों की सहमति से हुई थी।

कंपनी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि मध्यस्थता पैनल में जस्टिस देसाई के अलावा दो विषय विशेषज्ञों को भी शामिल होना है। सरकार ने एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव का नाम सुझाया है। सिब्बल ने कहा कि अगर इस अधिकारी ने पहले इस केस से जुड़ी किसी सरकारी जिम्मेदारी में काम किया है, तो उन्हें पैनल में नहीं होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने उचित समाधान का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जस्टिस देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था, ताकि दोनों पक्ष आपस में बैठकर शांतिपूर्ण हल निकाल सकें।

विवाद ओएनजीसी के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के बहकर रिलायंस के केजी-डी6 ब्लॉक में जाने और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है। जस्टिस एपी शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेल मंत्रालय ने नवंबर 2016 में रिलायंस, बीपी और निको कंपनी से 1.55 अरब डॉलर चुकाने की मांग की थी। साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया था।

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी कंपनियों को राहत दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ रिलायंस और उसकी साझेदार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जहां अब इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।