मुंबई में एक मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी हिंदू पत्नी को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। यह मामला महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत दर्ज किया गया था। मुंबई की एक सत्र अदालत ने 20 नवंबर को आरोपी को जमानत दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक, नए कानून के तहत दर्ज यह पहला मामला माना जा रहा है। हिंदू महिला की मां ने गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सिविल एंड सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.ए. साने ने जमानत का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान महिला की मां ने शादी के एक निमंत्रण कार्ड का हवाला दिया, जिसमें हिंदू महिला के नाम के साथ एक मुस्लिम नाम लिखा था। उन्होंने एक तस्वीर भी पेश की, जिसमें महिला बुर्का पहने हुई दिखाई दे रही थी। अदालत ने पाया कि इस कपल ने कानूनी नोटिस देने के बाद 16 अक्टूबर को विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। पुलिस ने एक मौलवी के पास से रजिस्टर जब्त किया था, जिसमें निकाह होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

हिंदू महिला ने खुद अदालत में पेश होकर कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उस पर कोई दबाव, जोर-जबरदस्ती, धमकी या लालच नहीं दिया गया। अपने आदेश में जज साने ने सवाल उठाया कि क्या शादी के कार्ड पर केवल एक मुस्लिम नाम लिख देने से धर्म परिवर्तन साबित हो जाता है, जबकि निकाह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आदेश में कहा गया कि बुर्का पहनना इस मानने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता कि महिला ने इस्लाम अपना लिया है।

पूरी सुनवाई के दौरान जज को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे गैर-कानूनी तरीके से उकसाने के आरोप को सही ठहराया जा सके। जज ने कहा कि महामारी के समय से ही दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे हैं और दोनों बालिग हैं, इसलिए धारा 3 के तहत अपराध हुआ मानना मुश्किल है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी।