नोएडा प्राधिकरण ने पात्र किसानों को पांच प्रतिशत विकसित भूखंड देने के लिए नई व्यवस्था तैयार की है। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर बनाई गई इस नीति को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है। नई नीति के तहत अब गांव की बाहरी सीमा में आने वाले भूखंडों का इस्तेमाल भी पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड आवंटन के लिए किया जा सकेगा। इससे जिस गांव के किसान को भूखंड मिलना है, उसे उसी गांव के आसपास जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा और किसानों को दूसरे स्थानों पर भूखंड देने की मजबूरी कम होगी।
प्राधिकरण को करीब 2200 किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड देने हैं, जिनमें से अब तक लगभग 1500 किसानों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। बाकी किसानों को भूखंड देने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी अड़चन रही है। इसी कारण प्राधिकरण अलग-अलग स्थानों पर जमीन चिह्नित कर रहा है। पहले चरण में 150 किसानों की सूची तैयार की गई है, जिनके लिए करीब 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जाएगी। इसके बाद भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने जमीन चिह्नित करने का काम तेज कर दिया है।
बता दें कि पांच प्रतिशत आबादी के विकसित भूखंड की मांग को लेकर किसान लंबे समय से प्रदर्शन और धरना देते आ रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाला आबादी का भूखंड उनका अधिकार है। आवंटन प्रक्रिया तेज होने से बाकी पात्र किसानों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने कहा कि किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड देने के लिए जमीन तलाशने का काम किया जा रहा है। करीब 150 पात्र किसानों के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है और यह प्रक्रिया पूरी होते ही आवंटन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
