महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट का भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने का फैसला उस वैचारिक आधार से हटना था, जिस पर शिवसेना ने वोट मांगे थे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने यह दलील दी। मामले में बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी।

मेहता ने कहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के विरुद्ध बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभाध्यक्ष ने भी यह सही कहा कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करना या पार्टी का कामकाज चलाना नहीं है। उनके अनुसार, कोई भी पार्टी नेतृत्व अयोग्य ठहराने की धमकी देकर सदस्यों के सामूहिक विरोध को नहीं दबा सकता, और प्रतिद্বंद्वी नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान पूरी तरह पार्टी का आंतरिक मामला है, जिसमें विधानसभाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती।

शिंदे गुट ने यह दलील 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में रखी। उन्होंने बताया कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 56 सीट जीती थीं, जबकि भाजपा को 105 सीट मिली थीं। 288 सदस्यीय विधानसभा में इस गठबंधन के पास कुल 161 सीट थीं। शिंदे गुट का आरोप है कि बाद में भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ एमवीए सरकार बनाने का उद्धव ठाकरे का फैसला जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया और गठबंधन में बदलाव से कार्यकर्ताओं व विधायकों में नाराजगी थी। गुट के अनुसार, उन्हें लगा कि पार्टी संस्थापक बालासाहेब ठाकरे से जुड़ी हिंदुत्व की विचारधारा से दूर हो गई है।

मेहता ने कहा कि यह भावनाओं का नहीं, बल्कि संवैधानिक महत्व का मामला है, क्योंकि चुनावी जनादेश किसी राजनीतिक पार्टी के नाम, उसके चुनाव चिह्न और उस एजेंडे पर मिलता है जिसे वह मतदाताओं के सामने रखती है। उन्होंने कहा कि 21 जून 2022 का प्रस्ताव, जिसमें शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता फिर से घोषित किया गया और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया, दल-बदल नहीं, बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति को दोहराने जैसा था। मंगलवार को शिंदे गुट ने कहा था कि असहमति का मतलब दल-बदल नहीं होता और एक विधायक शिवसेना का सदस्य बने रहते हुए भी तत्कालीन नेतृत्व से असहमत हो सकता है। इससे पहले शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील एनके कौल ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले का बचाव किया था, जिसमें आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उसे पार्टी का धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित किया। उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु की मुख्य याचिका में विधानसभाध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था। उद्धव ठाकरे की एक अन्य याचिका में निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी।