महाराष्ट्र में सूखे और किसानों की आर्थिक हालत को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सूखे के बावजूद किसानों से कर्ज की वसूली की जा रही है, जबकि सरकार ने भरोसा दिया था कि उनसे वसूली नहीं होगी। सुले के मुताबिक, किसानों से वसूली के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से वसूली रोकने और किसानों को राहत देने की मांग की है।

सुप्रिया सुले ने कहा कि किसानों की मांग पर उनकी पार्टी ने सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। जिन किसानों को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिली है, उनकी सूची कलेक्टर कार्यालय को सौंपी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनके नाम पार्टी तक पहुंचाएं।

किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर सुले ने कहा कि कर्ज के बोझ से किसान जान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने जल संरक्षण के लिए 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है और राज्य को मिलने वाली किसी भी आर्थिक सहायता का स्वागत है, लेकिन किसानों की मौजूदा स्थिति बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि वसूली के लिए किसी के घर नहीं जाएगी, लेकिन स्थिति चिंताजनक है और आत्महत्या करना गलत है। सुले ने अपनी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किए जाने का भी जिक्र किया।

गौरतलब है कि मंगलवार को राज्य की 358 तहसीलों में से 308 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। मानसूनी बारिश की भारी कमी, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ में, इसका प्रमुख कारण बताई गई है। सूखे से खरीफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और पशुओं के चारे व पीने के पानी की कमी से भी किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 27 अक्तूबर को करीब डेढ़ करोड़ किसानों को पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम सूखा राहत देने की घोषणा की थी, जिसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बैंक राहत राशि से कोई कटौती न करें और किसानों को पूरी रकम मिले।