केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संकेत दिए हैं कि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पास हो सकता है और सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त 'ताकत' है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल का समर्थन हासिल है। दो तिहाई बहुमत के लिए लोकसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। अटकलें हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है, और सरकार तीन दिनों का विशेष सत्र भी बुला सकती है। विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद बुलाए जाने की चर्चा है। अब तक मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है।
सोमवार को आठवले ने कहा कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र होता ही है, लेकिन सरकार 3 दिन का अधिवेशन पहले बुलाने पर निर्णय ले सकती है। उनके मुताबिक, इसमें महिला आरक्षण और परिसीमन के लंबित विषय रखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 20-25 साल के बाद परिसीमन होता है और भारत सरकार का परिसीमन करने का विचार है, साथ ही महिलाओं को आरक्षण देने का भी विचार है। मंत्री ने दावा किया कि बिल पास करने के लिए सरकार के पास अभी उतनी ताकत है।
पीटीआई भाषा के अनुसार, NDA के पास 320 सदस्य हैं और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। एक NDA सांसद का कहना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। वहीं, सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। लोकसभा में अभी सांसदों की संख्या 540 है, जिसके आधार पर विधेयक पास कराने के लिए 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। निचले सदन में कुल सीटों की संख्या 543 है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने परिसीमन और महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए और परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और अब इसे लागू किया जाना चाहिए। सुले ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक परिसीमन संबंधी पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसे पूरी तरह पढ़ा है; प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही वह अपना अंतिम रुख तय करेंगी। यह स्पष्ट है कि दो तिहाई बहुमत के लिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि कौन सा दल NDA का समर्थन कर रहा है। अप्रैल में जब बिल पेश हुआ था, तो पर्याप्त संख्या बल न होने के चलते वह पास नहीं हो पाया था।
